ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਾਈ, ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ 0.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਉ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 3.75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਉਪਲਭਧ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲਭਧਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਗ਼ੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫ਼ਸੀ) ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਮਐਫ਼ਆਈ) ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਐਲਟੀਆਰਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ 4.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 4.65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲÂਂੀ ਕਰਜ਼ ਉਧਾਰ ਦੀ ਹੱਦ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤਕ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ, ਸਿਡਬੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੁਲ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  (ਏਜੰਸੀ)

ਨਾਬਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ
ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ 34.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟ ਗਿਆ ਜੋ 2008-09 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ਤ ਰੋਕ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਕ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਫ਼ਾਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਾਲੇ 476.5 ਅਰਬ ਹੈ।