Image: For representation purpose only

National News: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 86 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2005 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2014 ਤਕ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ‘ਤਿੱਖੀ’ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੀਐਮਐਲਏ ਨੂੰ 2002 ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ, 2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ “ਦਮਨਕਾਰੀ’’ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5155 ਪੀਐਮਐਲਏ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ (2005-14) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1797 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਈਸੀਆਈਆਰ ਜਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 63 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ 2014-2024 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 7,264 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 84 ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 86 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 755 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1,21,618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 29 ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 5086.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 26 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 24 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ।

(For more Punjabi news apart from ED searches, assets attachment, convictions rose exponentially during BJP rule, stay tuned to Rozana Spokesman)