Election Commission : SC ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਰਲ 'ਚ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

Election Commission : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਸਰ ਉਠਦਾ

SC directs Election Commission to investigate allegations of tampering with EVMs in Kerala

SC directs Election Commission to investigate allegations of tampering with EVMs in Kerala : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਕਸਰ ਉਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਮੌਕ ਪੋਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kapurthala News: ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਬੰਬੀਹਾ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ, 26 ਕੇਸ ਹਨ ਦਰਜ 

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Jagraon Rape News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਘਰ ਵਿਚ ਵੜ੍ਹ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਏਡੀਆਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਮੌਕ ਪੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਾਸਰਗੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਮੌਕ ਪੋਲ  ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਡੀਐਫ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ) ਅਤੇ ਐਲਡੀਐਫ (ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ) ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਮੌਕ ਪੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ 100% ਮਿਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।