ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੂਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਥੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਪਣੇ-ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੁਰਤ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)