'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ‘ਅਗਨੀਪਥ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਟੀਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਹੈ। 

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ, ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਙ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।