ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ: ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ' 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।

15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ।

13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ, ਕੋਲਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?" 2019 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।"

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਚਾਨਕ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2019 ਵਿਚ ਵਾਇਨਾਡ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।