Fast Food Ban in Canteen : ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ! UGC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਪੀਜ਼ਾ,ਬਰਗਰ ਤੇ ਸਮੋਸੇ !
Fast Food Ban in Canteen : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੰਕ ਫੂਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ICMR ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ UGC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੂਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ICMR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (HEIs) ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NAPI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ICMR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (2020-2023) ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਾਪੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, NAPI ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (NMAP) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਐਨ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਹੇਲਦੀ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜਾਂ ਰੱਖੋ।