ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ 75 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਰੇਂਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੂਟ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕੂਨੀਆ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਟਿਕੁਨੀਆ 'ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ’ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀ-2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਲਾਕ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਰਕੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।