company secretaries : ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ : ICSI

India will need around 1 lakh company secretaries : ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤਕ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

 ਇਸ ਸਮੇਂ 73,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 12,000 ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

 
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ. ਨਰਸਿਮਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤਕ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 2030 ਤਕ 7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ (2030 ਤਕ) ’ਚ 7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਲ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜੁਆਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।