'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ': 32 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ, 15 ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਦਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 62 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 47 ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 15 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੀ "ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ" ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਹਿਮਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ.
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀ) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। .
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “47 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਦਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ 32 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਵਧਣਗੇ।
ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਆਈਯੂਡੀਐਫ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ, ਸੀਪੀਆਈ, ਡੀਐਮਕੇ, ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਪਨਾ ਦਲ (ਸੋਨੇਲਾਲ), ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ), ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ), ਸਿੱਕਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮੋਰਚਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ), ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਕੇਰਲਾ ਕਾਂਗਰਸ (ਐਮ), ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸਿੱਕਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਗੋਰਖਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰਲ ਫਰੰਟ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਮੋਰਚਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ) ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।