ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 200 ਸਕਵਾਇਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੁ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਨੂੰਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਨੁੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖਣ 'ਤੇ ਰਵੀਦਾਸੀਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।