ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।