IRCTC ਘੁਟਾਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ) ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ, ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ "ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ (ਯਾਦਵ) ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ (ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਦੀ "ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਡਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ IRCTC ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।