ਵਿਆਹੁਤਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੇ ਦੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਰੁਣਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ’ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

  ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ (ਦੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), ਧਾਰਾ 19, ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ... ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਪਵਾਦ ਧਾਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਅਪਣੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’     (ਏਜੰਸੀ)