Skin To Skin Contact Case : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ Skin To Skin Contact ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ POCSO ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (POCSO) ਤਹਿਤ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ  ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਿਟਸ ਉਦੇ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜਸਿਟਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਬੇਲਾ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿਨ ਟੂ ਸਕਿਨ, ਟਚ ਭਾਵੇਂ  ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੇਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਧਾਰਾ -8 ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।