Aadhaar to be voluntary for mobile connections, bank accounts

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਵੈੱਛਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨਣ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਅਪਣੀ ਇੱਛਿਆ ਨਾਲ 12 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਆਧਾਰ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 57 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਮ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਮਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਟਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।