ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਿਆ 'ਕਾਨਫਲੂਅੰਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ'
ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸੰਸਦ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼) ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ.......
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ): ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸੰਸਦ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼) ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 'ਕਾਨਫਲੂਅੰਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਐਵਾਰਡ' ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਰਡ ਰਾਜ ਲੂੰਬਾ ਵਲੋਂ ਬੈਰੋਨੈਸ ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਢੋਲਕੀਆ ਸਮੇਤ ਉਘੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ ਫਾਰੂਖ ਧੌਂਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਉਪ-ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਓਫ਼ ਵੇਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਦਲਜੀਤ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਬਲੂਮਿੰਗ ਸਮਾਈਲਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਮ 'ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਗਲ ਜੰਕਸ਼ਨ' ਵਲੋਂ ਅਰੰਭਿਆ 'ਪ੍ਰੀਵੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਵੈਡਿੰਗ' ਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਅਪਣੀ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਤਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਅੰਬੈਸਡਰਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਪ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮੇਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 'ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਿਆਹ' ਰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਵਕੀਲ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ 'ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ' ਵਜੋ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।