Narendra Tomar

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਬੂੰਦਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਤੋਮਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਰਾਜ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰੇੜਕਾ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਰਾਹ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਾਂ ... ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।