ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ

ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ,
ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ,  ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ  ਕੁੱਝ  ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ  ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਹਨ  ਜੋ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ  ਸਚਾਊ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ, ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਵੱਟ  ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜਣਾ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਡਰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ - ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ,  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ  ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ  ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਨੂੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ  ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ  ਰਾਸ਼ੀ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ । ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਟ

ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਕਲਿਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।  ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਲੈਣ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਮ ਕੋਟਿੰਗ ਯੂਕੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾਮ  ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗੋਦਾਮ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ  ਸੈਂਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ  ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ  ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕਈ ਵਾਰ  ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ  ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ  ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ  ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ , ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸੀ ਇਹਨਾਂ  ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ।  ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ
 ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਆਗੂ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ  ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ , ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਵੇਬਿਨਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ,
ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ  ਆਪਣੀ ਉਪਜ  ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਭਾੜੇ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ  ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮੀਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ  ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦਾ  ਮਾਲਿਆਣਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਯਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧ ਹੈ।        

 ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ,ਐਮਐਸਪੀ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਭ੍ਰਮ ਫਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ  ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀਆਂਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।     ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ neutral ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਮਨਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ਮ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ।   ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ AAP ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ੍ਰੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ??ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ  ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ-ਟਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ ?   

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ। ਫਿਰ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ,
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟੋਰਨੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ  ਭ੍ਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ  ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ.ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ  ਚ  ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਕੋ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਇਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ - ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਸ਼  ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਿੱਛੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਿਪ ਕੇ ਦੰਗੇ, ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਈ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਹੁੰਚਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਪਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਲ ਚਲ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ. ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੋਕਲ ਲੋਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ , ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਏਗਾ।
 '

ਜਦੋਂ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਈਂ ਫੀਟ  ਬਰਫ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਲਈ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਤਕ ਰਸਦ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀ  ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ  ਛੁਪ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 62 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਨ. 62 ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ  ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ  ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਹਿਕਾਵੇ ਚ ਆਈਏ ਬਿਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੋਚੋ। '
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ  ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਇਤਵ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ। ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ।  ਤੁਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ,  ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦੀ ਨੀਂਵ ਬਣਨਗੇ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।