Mahua Moitra: ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਆਗੂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤਕ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਅਸਟੇਟ ਦੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤਕ ਮਕਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਪਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।