ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨੀਤਾ ਬਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼!

File Photo

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨੀਤਾ ਬਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਲੋਕ ਆਖ ਰਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼!
8 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੀਤਾ ਕੰਵਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ।

ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 2726 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 17000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨੀਤਾ ਕੰਵਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਟੋਂਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਟਵਾੜਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੀਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੋਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ 400 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਵਰ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਠਾਕੁਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ।

ਨੀਤਾ ਕੰਵਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੋਫੀਆ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਟਵਾੜਾ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕੰਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪੁਨਯ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੰਵਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ

ਪਰ ਨੀਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਨੀਤਾ ਕੰਵਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨੀਤਾ ਕੰਵਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ੈਰ ਨੀਤਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।