FIR On Rahul Gandhi: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਇਹ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਅਤੇ 197(1)ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Statement from Delhi and action in Guwahati, FIR filed against Rahul Gandhi

 

FIR On Rahul Gandhi: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਪਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ 15 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਅਤੇ 197(1)ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੋਨਜੀਤ ਚੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੇਤੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ "ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ" ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੇਤੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।