ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਦਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗੱਸਤ: ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਬੇਰੋਕ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ' ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਤੇ ਕਰਾਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਧਾਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਸੀ। ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰੁਖ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਿਜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਉਧਰ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨਾਸਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਨਾਸਕਾਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।  (ਪੀਟੀਆਈ)