20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ : ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਇਕਜੁਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਮਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਿਹਰ 3.30 ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ 18 ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 11 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ, 700 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੈਟਰਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਿੱਦਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 'ਤੇ MSP, ਯਾਨੀ C-2 ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-
ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਪੰਪਿੰਗ ਸੈੱਟ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ
ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ