CAA Law: ਸਰਕਾਰ CAA 'ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, SC ਦਾ ਆਦੇਸ਼, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ 

CAA Law:  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੰਗਲਵਾਰ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 237 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 20 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਵੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਵਾਂਗੇ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ CAA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਅਸਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਬਾਬਰਤ ਸੈਕੀਆ, ਅਸਾਮ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਯੁਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।