Terror Funding Case: ਅਦਾਲਤ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਰਾਸ਼ਿਦ 2017 ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Terror Funding Case: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਉਰਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਚੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਿਦ 2017 ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
90 ਮੈਂਬਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।
ਨਤੀਜੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।