ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।