Corona Test

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਬੈੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਉਚਿਤ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ 2200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ 4500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ 2400 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 20,000 ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸਨ।