ਐਫ਼.ਡੀ.ਸੀ. ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ‘ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸੰਯੋਜਨ’ (ਐਫ਼.ਡੀ.ਸੀ.) ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁਧ ਗਲੇਨਮਾਰਕ ਫ਼ਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮ. ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਐਫ਼.ਡੀ.ਸੀ. ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ: ਰੀਪੋਰਟ

 ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਗਲੇਨਕੌਫ਼ ਕਿਊ, ਐਸਦੋਡੈਕਸ ਡੀਐਕਸ ਸਿਰਪ, ਐਸਕੋਰਿਲ-ਸੀ ਸਿਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਐਫ਼.ਡੀ.ਸੀ. ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ 14 ਐਫ਼.ਡੀ.ਸੀ. ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਰਾ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਫ਼.ਡੀ.ਸੀ. ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਬੰਧਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਓ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2018 ’ਚ ‘ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ’ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰਖਿਆ ਦਿਤੀ ਸੀ।