ਕੇਂਦਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ 285 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਇਆ!

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ

Sugarcane

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁਲ (ਐਫ਼ਆਰਪੀ) 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 285 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ 2020-21 ਯਾਨੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐਫ਼ਆਰਪੀ 10 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਫ਼ਆਰਪੀ 275 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 285 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਐਫ਼ਆਰਪੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਚੀਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਪੈਂਦੇ ਗੰਨੇ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ 0.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ 2.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਰ 0.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਐਫ਼ਆਰਪੀ ਵਿਚ 2.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ 9.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 9.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐਫ਼ਆਰਪੀ 270.75 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਸੀਏਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਐਫ਼ਆਰਪੀ ਦਾ ਗੰਨਾ (ਕੰਟਰੋਲ) ਫ਼ੈਸਲਾ 1966 ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ 'ਰਾਜ ਸਲਾਹ ਮੁੱਲ (ਐਸਏਪੀ) ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਫ਼ਆਰਪੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ 280 ਤੋਂ 290 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 331 ਲੱਖ ਟਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੇਵਲ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।