ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਪਾਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ
68 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 5,400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ
ਜੰਮੂ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5,400 ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਠੂਆ, ਸਾਂਬਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ।
1954 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ, ਸਾਂਬਾ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ 46,666 ਕਨਾਲ (5,833 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 68 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 22,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੰਮੂ, ਸਾਂਬਾ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।