ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਛੱਠ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੋਰ-ਸਟਾਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 1010 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਕਾਮੇ ਸਿਰਫ 1076 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।