ਤੁਰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Rakesh Tikait

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SKM ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ।

SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਐਲਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।

 ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ  - ਰਾਜੇਵਾਲ 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ MSP ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ MSP ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੱਲ੍ਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

MSP 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ਼ਤ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ  MSP 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ਼ਤ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ।