ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸਆਟਈਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਨਸਫ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਰੰਸਹਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪੀਐਮ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੱਦ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ।