IAS ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
'ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏਐਸ ਕਾਡਰ ਨਿਯਮਾਂ, 1954 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏਐਸ ਕਾਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਈਏਐਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।