ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ  ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ( ਸੀਸੀਟੀਐੱਨਐੱਸ )  ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਐੱਨਐੱਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਡਿਵਾਇਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 15,398 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ  -  ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।  ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਅਕ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਸੀ , ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ , ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ  -  ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ  -  ਪਾਸਪੋਰਟ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ Annexes ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨੌਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Annexes A, C, D, E, J ਅਤੇ K ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਸੈਲਫ ਅਟੇਸਟ ਕਰ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਲ, ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ - ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ,  ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਦਾ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।