ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਟੀਪੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਜਗਨਾਥਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੱਕਤਰ-ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਆਨਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।