'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' ਨਾਮ ਹਟਾਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲਵਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਬੈਗ ਵਿਚ ਪੈਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਨੰਦ ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਫੇਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਲਵਾਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।