HC seeks ED stand on plea by Arvind Kejriwal in Delhi excise policy case

Delhi excise policy case: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਐਡਵਾਂਸ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਈਡੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ 'ਤੇ, ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ "ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ" ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਕੈਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ (ਈਡੀ) ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ…”।

ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

 (For more Punjabi news apart from HC seeks ED stand on plea by Arvind Kejriwal in Delhi excise policy case, stay tuned to Rozana Spokesman)