Girl Child Adoption: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ; ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
2021 ਤੋਂ 2023 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4,966 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 2,530 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗੋਦ
Girl Child Adoption: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਏ.ਆਰ.ਏ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 15,536 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਐਕਟ (HAMA) ਅਧੀਨ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 6,012 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9,474 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ HAMA ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 7,496 ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4,966 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 2,530 ਲੜਕੇ ਸਨ।
ਸੀ.ਏ.ਆਰ.ਏ. ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ (ਵਾਧਾ) ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕੁੜੀਆਂ (ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ) ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਧੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ”। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਐਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਸੀ.ਏ.ਆਰ.ਏ. ਨੇ ਅਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਛਾਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (UTs) ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁੱਲ 20,673 ਬੱਚਿਆਂ (7-11 ਸਾਲ ਅਤੇ 12-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ - ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਲੱਦਾਖ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ - ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ, ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ HAMA ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 370 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (SAAs) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 'ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਦਮ' ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
(For more Punjabi news apart from India breaks gender bias as preference for adopting girl child, stay tuned to Rozana Spokesman)