Delhi News : ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਐਕਸ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ 'ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ' 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ: ਰਿਪੋਰਟ

Delhi News in Punjabi :  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਕਸ’ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ (IT ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

X ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜੇਕਰ X ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 69A ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

X ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 69A ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, X, ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(For more news apart from Elon Musk's X Sues India Over 'Censorship' Via Sahyog Portal, IT Act: Report News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)