ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

Center appeals to SC to make changes in POSCO act

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਠੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ 'ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 0 - 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਵਿਚ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 19,675 ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਹਾਲਿਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਿਲਕੇ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੋਸਕੋ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਇਕ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।