ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫ਼ਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਭੋਰਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਂਗ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ਼ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਬੀਐਚ ਲੋਇਆ ਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਐਸ ਲੋਨੇ, ਬੰਬੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। (ਏਜੰਸੀ)