ਯਮਨਾ ਪਾਣੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

Yamuna water: Court summons Delhi, Haryana chief secretaries

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ 450 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯਮਨਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 450 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ 330 ਕਿਊਸਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਜਲ ਕੁੰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 450 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2014 ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਜਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ।