ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ 'ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ' ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਐਚਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ (ਜੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।