file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯਾਨੀ ਪੀ.ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਈਪੀਐਫ ਸਕੀਮ 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ (10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਫ. ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 4.3 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਿਰੋਧ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਪੀਐਮਜੀਕੇਵਾਈ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਘਟੀ ਹੋਈ ਦਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਈਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ (ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਈਪੀਐਸ ਯੋਗਦਾਨ (ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।