SC extends time for submitting report on Pegasus case

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

Pegasus case

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।  ਨਿਗਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ 20 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Supreme Court of India

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

SC extends time for submitting report on Pegasus case

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰਨ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।