New Consumer Protection Act in force from July 20

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2019 ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਗਾਹਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਣ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੈੱਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
-ਪੀਆਈਐਲ ਜਾਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

-ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
-ਸਟੇਟ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।