ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਵਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।