ਦਿੱਲੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

Notice issued to winners of Delhi University student elections

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਡੀ.ਯੂ.ਐਸ.ਯੂ.) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰੀਅਨ ਮਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਕੁਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱ ਲ੍ਹ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆਮ ਹਨ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ., ਵੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੈਂਟਲੇ, ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ, ਫਰਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਨਚੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏ.ਏ.ਜੇ. ਤੱਕ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਫੁਟੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੀ.ਯੂ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਸਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।